काही राज्यांमध्ये BPL नागरिकांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या माहितीच्या पानांच्या संख्येवर मर्यादा

माहिती अधिकार कायदा, 2005 (RTI Act) हा भारतातील नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून…