ड्रोन तंत्रज्ञानासाठी मार्गदर्शक सूचना

सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानासाठी मार्गदर्शक सूचना

दिनांक: 1 एप्रिल 2025

मार्गदर्शक सूचना (तपशीलवार):

• अगम्य पुलांची तपासणी: ज्या पुलांचे प्रत्यक्ष तपासणी शक्य नाही, त्या भागांचे निरीक्षण ड्रोनद्वारे करावे.
  ज्या पुलांचे अथवा पुलांच्या काही भागांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे शक्य होत नाही (Inaccessible bridges/ bridge parts) अशा पूलांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतरची तपासणी ड्रोनद्वारे करण्यात यावी.
• उंच इमारतींचे निरीक्षण: 18 मीटरपेक्षा उंच इमारतींच्या बाह्य भिंती व छत तपासण्यासाठी ड्रोन वापरावा.
  उंच इमारतींचे (High Rise Buildings) (इमारतीची उंची १८ मी. पेक्षा जास्त) बाहय परीक्षण तसेच प्रत्यक्ष तपासणी न करता येणारे छताची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतरची तपासणी ड्रोनद्वारे करण्यात यावी.
• भूसंपादन छायाचित्रण: ड्रोनचा वापर करून भूखंडाचे हवाई छायाचित्रण करून दस्तऐवजीकरण तयार करावे.
  सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत प्रकल्पांच्या कामांसाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम / Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, २०१३ यांच्या विविध कलमांव्दारे भूसंपादन करण्यात येते. भूसंपादन प्रक्रीयेमध्ये कलम ३ तसेच कलम १५ (२) अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द करतेवेळी ड्रोन छायाचित्रण (Drone Imaging) करण्यात यावे जेणेकरुन भूसंपादनाच्या पुढील प्रक्रियेमध्ये वापर करता येईल.
• टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण: 10 एकरहून अधिक क्षेत्राच्या जमिनीचा सर्वे ड्रोनद्वारे करावा.
  १० एकर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या जमीनीचा Topographical survey आवश्यक असल्यास अशा जमिनीचा Topographical survey ड्रोन मार्फत करण्यात यावे.
• मोकळ्या जागांचा दस्ताऐवज: ड्रोनद्वारे मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण करून लँड बँकेचा डेटाबेस तयार करावा.
  शासनाच्या मोकळ्या जागा / रिकामे प्लॉट्स यांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून जागेचे नकाशे, सातबाराचे उतारे, प्रॉपर्टी कार्ड, इत्यादी बाबी तयार करून लँड बँक करण्याचे काम ड्रोनद्वारे करण्यात यावे.
• धोकादायक स्थळांची तपासणी: ढासळत्या इमारती, धोकादायक पूल व रस्ते ड्रोनने तपासावेत.
  असुरक्षित / धोकादायक स्थितीत असलेल्या इमारती, पूल व रस्त्यांची तपासणी ड्रोनद्वारे करण्यात यावी.
• प्राकृतिक आपत्ती नंतरचे सर्वेक्षण: पूर, दरड कोसळणे, वाहून गेलेले पूल अशा आपत्तींनंतर ड्रोन सर्वेक्षण करावे.
  कोकणातील पूरग्रस्त गावांमध्ये ड्रोनद्वारे बाधित भागांचा अहवाल तयार करणे.मोठ्या दरडी कोसळणे, पूल वाहून जाणे, मोठ्या प्रमाणात रस्त्याची लांबी पाण्याखाली जाणे, अशा प्रत्यक्ष पोहचू शकता न येणाऱ्या भागातील पूरहानींचे सर्वेक्षण ड्रोनमार्फत करण्यात यावे.
• मोठ्या प्रकल्पांची प्रगती तपासणी: 100 कोटींपेक्षा अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांमध्ये ड्रोनने प्रगती पाहावी.
  महामार्गाच्या टप्प्यानुसार ड्रोनने छायाचित्रण करून प्रगती अहवाल सादर करणे.रु.१०० कोटीपेक्षा जास्त अंदाजित किंमतीच्या प्रकल्पांच्या कामांची प्रत्यक्षातील झालेली प्रगती तपासण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन त्यानुसार वेळोवेळी प्रगती अहवाल सादर करण्याबाबतची निविदा शर्त त्या प्रकल्पांच्या निविदांमध्ये अंतर्भत करण्यात यावी.
• परवानग्या: ड्रोन वापरासाठी संबंधित विभागांची परवानगी कार्यकारी अभियंत्यांनी घ्यावी.
  विमानतळाजवळ ड्रोन वापरण्यापूर्वी DGCA ची परवानगी घेणे.
• खर्च व जबाबदारी: ड्रोन वापरासाठीचा खर्च इमारती/रस्ते/सर्वेक्षण/आपत्ती निवारण निधीतून करावा. जबाबदारी मुख्य अभियंत्याकडे असेल.
  ड्रोन वापरासाठी कोणताही स्वतंत्र निधी उपलब्ध नाही यास्तव वरिलप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी मंजूरीचे सर्व अधिकार मुख्य अभियंता यांना राहतील व यासाठी लागणारा खर्च इमारती दुरूस्ती/पूल दुरूस्ती / रस्ते दुरूस्ती / पूरहानी दुरूस्ती / सर्वेक्षण/संबंधित कामांचा आकस्मिक खर्च, इत्यादी लेखाशिर्षामधून (Budget Head) भागविण्यात यावा.
• डेटा संकलन व धोरण रचना: ड्रोनने तयार माहितीचा डेटाबेस तयार करून पुढील धोरणांसाठी त्याचा अभ्यास करावा.
  ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत प्रथमच करण्यात येत असून ड्रोन तंत्रज्ञान वापरून तयार करण्यात आलेली सर्व माहिती संकलित करुन ठेवणे अत्यावश्यक असून सदर माहितीचा डेटाबेस (Database) तयार करण्यात यावा. उपरोक्त नमूद डेटाबेस (Database) चा अभ्यास करुन त्याव्दारे आवश्यक सुधारणा करुन व्दितीय ड्रोन वापराचे धोरण तयार करण्यात येईल.

ही मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर संकेतांक 202504011330129518 अंतर्गत उपलब्ध आहे.