Building Line, Control Line, Land Width of roads, Encroachment Removal

 Building Line, Control Line

yogendra borse

        रस्त्याच्या बाजूने होणार् या वसाहतीमुळे रस्त्यावरील वाहनांच्या वाहतुकीस अडथळे निर्माण होतात. त्याच प्रमाणे अशा वसाहतींमध्ये येणारी वाहने थांबल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो.वसाहतीचीही अनिर्बंध वाढ रोखण्यासाठी पथकिनारवर्ती नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. या पथकिनारवर्ती नियमात " इमारत रेषा " व " नियंत्रण रेषा " किती अंतरावर असाव्यात हे मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम.1969, केंद्र शासनाच्या भूपृष्ठ मंत्रालयाचे दिनांक 13/01/1977 च्या मार्गदर्शक सूचना व स्टँडर्ड बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल फॉर म्युनिसिपल काऊन्सील ए.बी.सी. मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहेत.

        

        वरील अधिनियम / नियम यांमधील तरतूदींमध्ये एकसुत्रता नसल्याने "इमारत रेषा " व "नियंत्रण रेषा" यासाठी कोणते अंतर घ्यावे? याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. तसेच या वेगवेगळ्या अधिनियमांचा / नियमांचा अवलंब केल्यामुळे असमानता निर्माण होते, म्हणून हा संभ्रम दूर करण्यासाठी व अधिनियम / नियमात समानता आणण्याकरिता एकच सर्वकष धोरण असावे.यासाठी शासनाने प्रधान सचिव (महसूल), .महसूल व वन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्या समितीने सर्वकष अभ्यास करून काही शिफारशी केल्या, त्या शिफारशी विचारात घेऊन शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

समितीचा निर्णय:-

        शासन निर्णय मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1969.त्याचप्रमाणे नगरपालिकेसाठी असणारा बिल्डिंग बायलॉज, अँड डेव्हलपमेंट, कंट्रोल रूल या सर्वासाठी खाली दर्शविल्याप्रमाणे " इमारत रेषा " व " नियंत्रण रेषा " यांची अंतरे विहित करण्यात येत आहेत. 

विहित अंतरे

अ. क्र.	रस्त्याचा दर्जा	इमारत रेषा		नियंत्रण रेषा (फॅक्ट्री सिनेमा हॉल व्यापारी, गोडाऊन मार्केट इत्यादी गर्दी होईल अशी ठिकाणे)
		नागरी व औद्योगिक भाग	अनागरी भाग	नागरी व औद्योगिक भाग	अनागरी भाग
1	2	3	4	5	6
1	द्रुतमार्ग	रस्त्याच्या मध्यापासून 60 मीटर.हातोबा रस्त्याच्या हद्दीपासून 15 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते	रस्त्याच्या मध्यापासून 60 मीटर.हातोबा रस्त्याच्या हद्दीपासून 15 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते	रस्त्याच्या मध्यापासून 60 मीटर.हातोबा रस्त्याच्या हद्दीपासून 15 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते	रस्त्याच्या मध्यापासून 60 मीटर.हातोबा रस्त्याच्या हद्दीपासून 15 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते
2	राष्ट्रीय मार्ग	रस्त्याच्या हद्दीपासून तीन ते सहा मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 40 मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 37 मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 75 मीटर
3	राज्य महामार्ग मार्ग व प्रमुख राज्य महामार्ग	रस्त्याच्या मध्यापासून 20 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून.4.5 मीटर यापैकी जी जास्त असेल ते	रस्त्याच्या मध्यापासून 40 मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 37 मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 50 मीटर
4	प्रमुख जिल्हा मार्ग	रस्त्याच्या मध्यापासून 15 मीटर अथवा रस्त्याच्या मध्यापासून 4.5 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते	रस्त्याच्या मध्यापासून 30 मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 37 मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 47 मीटर
5	इतर जिल्हा मार्ग	रस्त्याच्या मध्यापासून 12 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 4.5 मीटर यापैकी जास्त असेल ते	रस्त्याच्या मध्यापासून 15 मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 18 मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 30 मीटर
6	ग्रामीण मार्ग	रस्त्याच्या मध्यापासून 10 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 3.0 मीटर यापैकी जास्त असेल ते	रस्त्याच्या मध्यापासून 12 मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 14 मीटर	रस्त्याच्या मध्यापासून 30 मीटर

टीप.

1) डोंगराळ भागात द्रुतमार्ग मार्ग वगळता इतर सर्व प्रकारच्या रस्त्यांसाठी इमारतरेषा व नियंत्रणरेषा या एकच असुन त्या रस्त्या हद्दीपासून पाच मीटर अंतरावर असाव्या.

2) ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात येऊन रस्त्याच्या बाजूस सेवा रस्ता विकसित करण्यात आलेला आहे. त्या भागात वरील नियम लागू होणार नाहीत.त्या भागात सेवा रस्त्याच्या पलीकडे पलीकडे होणारी बांधकामे ही महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नियमानुसार होतील.

3) नगर पालिका क्षेत्रात शासनाच्या रस्त्याच्या पली हद्दीपलीकडे स्थानिक संस्थेने सेवा रस्त्यांची आखणी करून ते बांधावेत.जर नगर पालिका हद्दीतील जुन्या गावठाण भागात किंवा अगोदरच विकसित झालेल्या भागांमध्ये राज्यमार्गाच्या हद्दीत स्थानिक नगर पालिका, नगर परिषद यांच्याकडून सेवा रस्ता बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परवानगीबाबत विनंती आल्यास राज्य शासनाचा रस्त्याच्या हद्दीत 130 मीटर जागा उपलब्ध असल्यास कडेपासून.7.5 मीटर रुंदीचा सेवा रस्ता बांधण्यास परवानगीबाबत विचार करण्यात येईल. मात्र स्थानिक संस्थांच्या नवीन वाढीव हद्दीत सेवा रस्त्याची तरतूद विकास आराखड्यात करून ते बांधण्याबाबत आग्रह धरण्यात यावा.मोठे रस्ते बांधण्यास आवश्यक असलेला निधी उभा करण्याकरिता स्थानिक संस्थांतर्फे प्लॉटधारकांकडून विकास कर वसूल करण्यात यावा व हा निधी सेवा रस्त्या बांधण्यासाठीच वापरण्यात यावा.तसेच राज्य मार्गाला जागोजागी.चे देणे योग्य होणार नाही तेव्हा संचालक नगरचना.मूल्यनिर्धारण विभाग यांनी आराखडा मंजूर करताना ही बाब लक्षात ठेवून अटी विहित कराव्यात.वेगवेगळ्या शहरांच्या.बाबतीत.वर्गीकृत रस्त्यांसाठी वळण रस्त्यांची बांधकामे पूर्ण होतील. त्या त्या वेळी शहरातून जाणारे वर्गीकृत रस्ते अवर्गीकृत.डी क्लासिफाय करणारी अधिसूचना.सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात यावी.अशा प्रकारे वर्गीकृत रस्ते अवर्गीकृत होत. आज सदर रस्त्याचा ताबा संबंधित महानगरपालिका नगर परिषदेला द्यावा. 

 व्याख्या खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत. 

अनागरी भाग :- याचा अर्थ त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये गठित करण्यात आलेल्या कोणत्याही महानगरपालिकेच्या किंवा नगर पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केलेले क्षेत्र असं आहे आणि नगरेतर क्षेत्र या शब्दप्रयोगाचा अर्थ त्यानुसार लावला जाईल.

डोंगराळ भाग :- प्रत्यक्षात रस्त्याच्या कडेच्या बाजूला डोंगर किंवा घाटमार्ग आहे किंवा प्रत्यक्षात जागा डोंगराळ दुर्गम आहे असा भाग मात्र भौगोलिक भूप्रदेश डोंगराळ भाग म्हणून निश्चित होण्यासाठी खालील निकषांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. एखाद्या क्षेत्रात आता उतार स्लोप 30 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल व रिलेटिव रिलीफ 300 मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तो प्रमुख डोंगरी भाग होईल. परंतु जर हा उतार 30 टक्क्यांपेक्षा कमी व 17 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास असे क्षेत्र अंचिता डोंगरी भाग होईल.एखादी डोंगरी क्षेत्र 100 चौरस कि मी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास डोंगरी क्षेत्र समजण्यात यावे.

औद्योगिक भाग :- औद्योगिक भाग म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने राजपत्राद्वारे औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले क्षेत्र.

रस्त्याचा मध्य :- रस्ता हद्दीचा मध्य.

Land Width for Different classes of roads

Class of Roads	Land Width In Meters
	Plain and Rolling Terrain				Mountaneous and steep Terrain
	Rural Areas		Urban Areas		Rural Areas		Urban Areas
	Normal	Range	Normal	Range	Normal	Range	Normal	Range
National highway and State Highway	45	30 - 60	30	30 - 60	24	18	20	18
Major District Road	25	25 - 30	20	15 - 25	18	15	15	12
Major District Road	15	15 - 25	15	15 - 20	15	12	12	9
Village Roads	12	12 - 18	10	10 - 15	9	9	9	9

 Prevention and removal of encroachment

 It is noticed that a number of encroachments have developed in the past on arterial highways. It is essential that urgent action is required is taken to remove all the existing encroachments expeditiously so as to eliminate nuisance and ensure safe and free flow of traffic. The Ministry of Law has advised that any or all of the following methods may be used to remove encroachment on highways or roads. 1. Action be taken under Section 133 of the Criminal Procedure Code. In order to bring the case under Section 133, the prosecution has to prove that the land in question is either a public way or a public place. 2.Encroachment upon a public road is an obstruction to the public path, and it is a nuisance in itself. Under Section 269 of the Indian Penal Code, no argument by a user can justify an encroachment upon a public way. The question of sufficient width of the road being left in support of the encroachment for public use is no ground for allowing encroachment or obstruction to continue. It is the duty of the magistrate to come to a finding whether the claim of the person complaining of such encroachment is Bonafide or not. 3.Criminal proceedings may be initiated against the wrong deed under the various provisions of Indian Penal Code, criminal Procedure code and such of police acts as are applicable to central subjects like National highways, which are a union subject under the Constitution. 4.Section 291 of the Indian Penal Code punishes a person continuing a nuisance after he is informed by a public servant, not to repeat or continue it, sections 142 and 143 of the Code of Criminal Procedure Empower a magistrate to forbid an act causing a public nuisance. The Civil Procedure Code also empowers a court to issue temporary junction. To be able to expedite removal of encroachments, each PWD division must prepare accurate land maps and keep them handy for checking and for producing in evidence. Article 51A in The Constitution Of India 1949 51A. Fundamental duties It shall be the duty of every citizen of India (i) to safeguard public property and to abjure violence; The need and urgency of taking suitable legislative measures for restricting ribbon development along highways in the country have been brought to the notice of the state governments on several occasions in the past in regard to the framing of a central legislation. For the prevention of ribbon development along the national highways, it has not been possible to make headway so far as the requisite resolutions under Article 251(1) the Constitution are still awaited from several states. Since there is an urgent need for a uniform pattern of enactment, it is to legislate a common law applicable throughout the country.